World Bank ने भारत को दिया 7600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज


World Bank ने भारत को दिया 7600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज

देश में कोरोना वायरस के मामले धीरे-धीरे विशाल रुप धारण कर लिया है जिसके कारण दिहाड़ी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई है. कोरोना संकट के बीच वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार के समाजिक कार्यक्रमों के लिए 100 करोड़ डॉलर (करीब 7600 करोड़ रुपये) के पैकेज का ऐलान किया है. यह पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा.

 

बता दें कि हफ्ते की शुरुआत में कोरोना के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने एक अरब डॉलर की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था.

 

गरीबों की मदद के लिए दिए 7600 करोड़ रुपये-वर्ल्ड बैंक में भारत के कंट्री डायरेक्टर जुनैद अहमद ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी आई है. भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि गरीबों और कमजोर लोगों की सुरक्षा में मदद मिल सके.

 

न्यू डेवलपमेंट बैंक भी करेगा भारत की मदद-ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को एक अरब डॉलर (करीब 7600 करोड़ रुपये) की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है, जिसका इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा.

 

शंघाई स्थित एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर के वी कामथ कर रहे हैं. एनडीबी के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए ‘आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण’ को मंजूरी दी थी और इसका मकसद कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है.

 

बता दें की कोरोना और लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है. काम-धंधे, कल-कारखाने बंद हो गए है. जिसके कारण देश में बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर पहुंच गया है इसे उबारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने राहत पैकेज देने का फैसला किया है.

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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