बिहार में बेरोगार स्नातक अधिकार सम्मेलन का आयोजन


बिहार में बेरोगार स्नातक अधिकार सम्मेलन का आयोजन

 

इस समय देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है. जिसको लेकर के पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में आज 'बेरोजगार स्नातक अधिकार सम्मेलन' का आयोजन किया गया. जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के पूर्व डीजीपी  अभयानन्द सिंह और पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता विश्वजीत सिंह मौजूद थे.

 

जहां बिहार के सभी जिला से हजारों कि संख्या में बेरोजगार युवकों ने भाग लिया. कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य था कि बेरोजगारी से कैसे निपटाया जाए और सरकार को क्या करना चाहिए. जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार मिल सके यदि बिहार सरकार और केंद्र सरकार बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं दे सकती है तो ग्रेजुएट विद्यार्थीयो को महीना के रूप में भत्ता दे.

 

कार्यक्रम के नेतृत्व करते हुए विश्वजीत सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है. जिससे देश के युवाओं का भविष्य दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है और वो पढ़ लिख करके बेरोजगार है. क्योंकि बिहार में कोई रोजगार ही नहीं है. सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार देना होगा या तो महीना के रूप में पढ़े लिखें बेरोजगार युवकों के लिए भत्ता निर्धारित करना होगा.

 

-विश्वजीत कुमार पटना

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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