आज दोपहर की फटाफट खबरें| 28th Apr 2020


1.  कोरोना लगातार भारत में अपने पैर पसार रहा है जहां अब देश में कोरोना के मामले बढ़कर 29435 हो गए है. आपको बता दे कि देशभर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1543 मामले सामने आए है.

 

2. गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि दो करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और मनरेगा के तहत भी काम हो रहा है. उन्होने कहा कि  ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्टों आदि के शुरू होने से प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है.

 

3. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के अपने समकक्ष मोहम्मद हनीफ अत्मार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है. इस दौरान दोन नेताओँ ने कोरोना समस्या के दौरान भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सहित मानवीय सहायता को लेकर चर्चा की.

 

4. कोरोना से निपटने के लिए चीन से आयात की गई रैपिड जांच किट्स में भारी मुनाफाखोरी की खबर सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि   245 रुपए में किट आयात कर 600 रुपए में सप्लाई की गई. आपको बता दे कि इसका खुलाशा तब हुआ जब आयातक-वितरक के बीच का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा. वहीं मामला उजागर होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मुनाफाखारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

 

5. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की क्या योजना है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने गृह मंत्रालय को एक हफ्ते में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.

 

6. भारतीय बैंकों ने पीएनबी मामले में फरार हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी समेत 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपये के लोन को बट्टा खाते में डाल दिया है. आपको बता दे कि RBI ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है.

 

7. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए होम आइसोलेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें कोरोना के बहुत हल्के लक्षण हैं. आपको बता दे कि ऐसे मरीज जो अपने निवास पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं, उनके पास अब होम आइसोलेशन का विकल्प होगा।.

 

8. UIDAI ने लगभग 20 हजार सार्वजनिक सेवा केंद्रों को लोगों का आधार विवरण अपडेट करने की अनुमति दे दी है जहां ये सभी केंद्र बैंकों से काम कर रहे हैं. आपको बता दे कि UIDAI ने यह अनुमति 24 अप्रैल को ही दे दी थी.

 

9. दवा कंपनी “सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया”  मई-जून में कोरोना के इलाज के लिए एक वैक्सीन का क्लीनिकल ट्रायल और उत्पादन एक साथ शुरू कर सकती है. जानकारी के मुताबिक कंपनी इस वैक्सीन का निर्माण पुणे स्थित प्लांट से शुरू कर सकती है.

 

10. महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने के संबंध में दोबारा प्रस्ताव पारित किया गया है. गौरतलब है कि इससे पहले नौ अप्रैल को राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास भेजा गया था.

 

11. बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट- कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ाकर 10 मई कर दिया है जहां कि पहले ये ताऱीख 26 अप्रेल थी.

 

12. महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है जहां महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 522 नए मामले आए. वहीं गुजरात में कल कोरोना के 247 पॉजिटिव केस मिले थे. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत के कुल कोरोना मरीजों में अकेले 41 फीसदी महाराष्ट्र और गुजरात में हैं.

 

13. यूपी में कोरोना के मामलो की संख्या 1989 हो चुकी है जहां अब तक प्रदेश के 59 जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है.  आपको बता दे कि आज यूपी के संतकबीरनगर जिले में कोरोना के दो मामले सामने आए है.

 

14. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए लॉकडाउन के बाद दिल्ली में पशु चिकित्सकों, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियनों पर लगाए गए रोक को हटा लिय़ा है. आपको बता दे कि अब दिल्ली सरकार के आदेशानुसार ये सभी आज से अपने काम पर लोटे सकते है.

 

15. उत्तराखण्ड कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार द्वारा डीए फ्रीज करने से ना केवल कर्मचारियों के हितों पर असर पड़ा है बल्कि अन्य तरीकों से मध्यम वर्ग को भी घाटा पहुंचाया है. प्रदेश कांग्रेस के नेताओँ ने राज्य सरकार के इस फैसले को सरकार का मनमाना रवैया करार दिया है.

 

16. हिमाचल में सरकारी स्कूलों को खोलने को लेकर आज फैसला हो सकता है. दरअसल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक सभी प्रदेश के शिक्षा मंत्रियों और सचिवों के साथ मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस करेंगे जहां हिमाचल सरकार उन्हें अपने प्रस्ताव से अवगत करवाएगी.

 

17. केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना की जांच के लिए टेस्टिंग लैब स्थापित हो गई है. गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक जांच के लिए सैंपल हवाई मार्ग से नई दिल्ली भेजे जा रहे थे जहां इसमें ज्यादा खर्च के साथ समय भी ज्यादा लग रहा था.

 

18. कोरोना से निपटने के साथ-साथ प्रदेश में खाद्य आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर ढंग से बनाए रखने और लोगों की मदद करने जैसे हरियाणा सरकार के विभिन्न प्रयासों को केंद्र ने सराहा है, तथा  हरियाणा को आदर्श स्टेट बताते हुए अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुसरण करने की सलाह दी है.

 

19. पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से पंजाब में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में छोटी दुकानों को खोलने और व्यापारिक चहल- पहल शुरू करने की मंजूरी मांगी है. दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीएम ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होने पंजाब के बकाया जीएसटी के 4386.36 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने की भी अपील की है.

 

20. केरल के तिरुअनंतपुरम में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद इसे हॉटस्‍पॉट की लिस्‍ट से हटा दिया गया है. गौरतलब है कि केरल सरकार राज्य में कोरोना से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. 

   

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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