पीएम मोदी के एक दिन का खर्चे को सुनकर दंग रह जायेंगे आप


पीएम मोदी के एक दिन का खर्चे को सुनकर दंग रह जायेंगे आप

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर प्रतिदिन होने वाली खर्चे को सुनकर चौक जायेंगे आप! केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी से मिली जानकारी के अनुसार,प्रधानमंत्री  मोदी की सुरक्षा पर रोजाना एक करोड़ 62 लाख रुपये खर्च होते हैं। किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा देता है। इसके अलावा देश की 56 वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा का जिम्मादारी  सीआरपीएफ के ऊपर है। रेड्डी ने बताया कि एसपीजी कानून में संशोधन के बाद नई व्यवस्था के तहत एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके साथ रह रहे परिजनों को ही सुरक्षा देगी।

 

 

संसद में डीएमके सांसद दयानिधि मारन द्वारा किए गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि वर्तमान में सिर्फ एक शख्स को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया।डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने संसद में सवाल किया था की देश में कितने लोगों को एसपीजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ) द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा मिली हुई है?हालाँकि,किशन रेड्डी ने उन वीआईपी लोगों की भी जानकारी नहीं दी, जिनको सीआरपीएफ की सुरक्षा मिली हुई है। रेड्डी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस बात से भी कतरा गए कि साल 2014 के बाद किन वीआईपी लोगों की सीआरपीएफ सुरक्षा हटाई गई और किन लोगों को दी गई। 


रेड्डी ने बताया कि सरकार द्वारा  सुरक्षा समीक्षा के बाद  पूर्व पीएम डॉ मनमोहन सिंह, उनकी पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई है। रेड्डी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन लोगों का ब्योरा देने से मना कर दिया जिन्हें सुरक्षा दी गई या वापस ली गई। हालाँकि इस संबंध में संसद ने कानून बनाया है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा दी जाएगी तथा प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पांच साल तक एसपीजी सुरक्षा रहेगी और फिर हटा ली जाएगी।

 

 

आइये जानते है क्या है एसपीजी?

साल 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के गार्डों द्वारा हत्या करने के बाद राजीव गांधी सरकार ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों का एक विशेष कैडर बनाने का फैसला लिया था। मार्च, 1985 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित की गई एक समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सचिवालय के तहत इस काम के लिए एक विशेष इकाई गठित की गई। 

 

शुरुआत में इस इकाई को स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट (विशेष सुरक्षा इकाई) नाम दिया गया था, जिसे अप्रैल 1985 में बदल कर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप या एसपीजी कर दिया गया था तथा इसके बाद, संसद ने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) एक्ट को मंजूरी दी गई। जून 1988 में कहा गया कि यह एक्ट भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए एक सशस्त्र बल के गठन और विनियमन के लिए है।


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