Retain Current Eligibility Criteria for Establishments in OSH Code: CII


Retain Current Eligibility Criteria for Establishments in OSH Code: CII

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2019 (OSH Code) should aim at facilitating MSME sector, said Confederation of Indian Industry (CII). Ease of doing business and simplification and rationalization of provisions will help smaller enterprises to scale up and create more jobs, CII stressed.

 

The Code proposes lower employee limits for applicability to enterprises for various welfare measures. “Extending the OSH Code’s provisions to smaller enterprises will add to their costs and impact their margins. It would also adversely affect expansion, which is seen to have a strong relationship to creation of new jobs,” said Mr Chandrajit Banerjee, Director General, CII.

 

As per the Factories Act, establishments must appoint welfare officers if they employ manpower of more than 500 persons. The Code cuts this to 250 employees, which would impose a high cost burden on MSMEs now coming in this ambit. Other provisions too, such as canteen, face reduction in applicable employee limits.

 

As an alternative to lowering applicability criteria, CII suggests that common facilities can be set up for establishments in a locality to avail of on cost basis.

 

Similarly, CII suggested to revisit the penalties for contraventions so that the focus is on compliance and deterrence and not through punishments that include incarceration of employer.  Irrespective of the person nominated for and entrusted by a company with the responsibility of compliance, all contraventions / non-conformities which are non-compoundable should be handled by Labour courts and not criminal courts.

 

The definition of ‘occupier’ is proposed as the ‘person who has ultimate control over the affairs of the factory’ including partners of firms and, in the case of a company, any one of the directors. CII has suggested to revise the definition for private sector companies and bring it on par with that for Central/State Government units, PSUs, autonomous government units etc. This would essentially mean that the responsibilities for compliance with requirements under the new Unified Code may be appropriately assigned by the employer to person or persons who have full operational control and accountability for the units they run in different parts of the country.

 

The Code is one of four labour codes amalgamating 44 Central laws on labour and welfare. It was introduced in Parliament in July 2019 and is currently referred to Parliamentary Standing Committee for consideration. It codifies 13 labour laws regarding occupational health and safety into a single code.

 

CII welcomes the Code which would enhance safety and health provisions to establishments employing ten or more workers in all sectors, including services sectors. The provision for National Occupational Safety and Health Advisory Board for implementation of the Code is beneficial as it will work out rules and regulations and ensure monitoring of their functioning, said CII.

 

CII has submitted detailed recommendations relating to duties of manufacturers, importers and suppliers, weekly working hours, and notice period, among others. For example, overtime could be calculated on quarterly basis rather than weekly basis, since working hours in many service sector firms in software development,finance, etc. may be need-based.

 

The new Codes should aim at simplification and rationalisation, universal definitions of most terms, and ease of doing business. They should bring in changes to boost confidence and trust of employers and employees.

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शेयर बाजार में भारी गिरावट से कारोबारी मायूस


शेयर बाजार में भारी गिरावट से कारोबारी मायूस

शेयर बाजार में भारी गिरावट से मायूस हुए देश भर में छोटे, मझले और बड़े कारोबारी. आज भारतीय शेयर बाजार में काफी कमजोरी देखी गई. शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स 90 अंक से टूटा और निफ्टी भी सपाट खुलने के बाद फिसल गया. 

 

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आज सुबह 9.39 बजे सेंसेक्स पिछले सत्र से 68.36 अंकों यानी 0.18 फीसदी की कमजोरी के साथ 37,259.65 पर कारोबार कर रहा जबकि निफ्टी 34.20 अंक यानी 0.31 फीसदी फिसलकर 10,982.80 पर कारोबार कर रहा था. 

 

इसके साथ BSE के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले मामूली कमजोरी के साथ 37,298.73 पर खुला और 37,346.05 तक उछला. मगर, सुस्त कारोबारी रुझान के कारण सेंसेक्स करीब 90 अंक पिसलकर 37,237.47 पर आ गया.

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देश भर में 1 वर्ष में बंद किए गए 5500 ATM और 600 ब्रांच : RBI


देश भर में 1 वर्ष में बंद किए गए 5500 ATM और 600 ब्रांच : RBI

देश में मौजूद सरकारी बैंक बड़े-बड़े शहरों में अपने ATM और ब्रांच को बंद कर रहें हैं. इसकी वजह यह बताई जा रही है कि शहर में रहने वाले लोग इंटरनेट बैंकिंग पर बहुत ज्यादा जोर दे रहें शिफ्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से सरकारी बैंकों का ऐसा मानना है कि ब्रांच और ATM जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कम किया जा सकता है. बता दें कि, पिछले 1 वर्ष में देश के 10 सरकारी बैंक ने कुल मिलाकर 5,500 ATM और 600 ब्रांच बंद किए हैं.

 

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बताया जा रहा है कि, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने जून 2018 से 2019 के बीच 420 ब्रांच और 768 ATM बंद किए हैं. वहीं विजया और देना बैंक को मिलाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुल40 ब्रांच और 274 ATM पर इस बीच शटर गिराया है. इस लिस्ट में पंजाब नैशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,  केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक और इलाहाबाद बैंक भी शामिल हैं.

 

गौरतलब है कि, जहां एक तरफ सरकारी बैंक खर्च घटाने के लिए नेटवर्क में कटौती कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक ने अपने बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार किया है. RBI के आंकड़ों से पता चलता है कि इन बैंकों ने खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अपने ATM लगाए हैं.

 

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