राशन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है- कुलजीत सिंह चहल


राशन जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है- कुलजीत सिंह चहल

नई दिल्ली, 19 अप्रैल।

दिल्ली भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को राशन उपलब्ध कराए जाने के बाद भी वह जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भाजपा दिल्ली के पास राशन वितरण को लेकर लगातार शिकायतें आ रही है कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली भाजपा अपने संसाधनों के जरिए प्रतिदिन वंचित लोगों के बीच राशन वितरण कर रही है।

 

श्री चहल ने कहा कि राशन वितरण को लेकर जो शिकायतें सामने आई है वह काफी चिंताजनक है। केंद्र सरकार की ओर से राशन वितरण के लिए दिल्ली को 768 करोड़ रुपए कर राशन मुहैया कराया गया ताकि 3 महीने तक लोगों को राशन को लेकर कोई दिक्कत न आए। केंद्र की ओर से दिल्ली में राशन की उपलब्धता होने के बाद भी वितरण में कमी होने के कारण दिल्ली में गरीब व जरूरतमंद लोग आज भी राशन से वंचित है।

 

इसके साथ ही केंद्र की ओर से दिल्ली में 46 लाख लोगों को जनधन योजना के माध्यम से 690 करोड़ रुपए दिए गए है। उज्जवला योजना के माध्यम से केंद्र सरकार 836 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों को दे रही है जिससे अगले 3 महीने तक का सिलेंडर मुफ्त दिया जा रहा है। सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को 243 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पेंशन दी गई है।

 

श्री चहल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि दिल्ली भाजपा का भी एक ही उद्देश्य है कि दिल्ली में कोई भी गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा ना सोए इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता तत्परता के साथ दिल्ली के गरीब और जरूरतमंद परिवार तक राशन वितरण के कार्य में दिल्ली सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है। मेरा निवेदन है कि राशन वितरण के जन सेवा कार्य में भाजपा कार्यकर्ताओं को जरूर सम्मिलित करें जिससे कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उत्पन्न हुए संकट से हम सब मिलकर समन्वय स्थापित कर इस बीमारी से एकजुट होकर लड़ सकें।

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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