ISRO अब चंद्रयान-3 की तैयारियों में जुटा, सरकार से मांगे 75 करोड़


ISRO अब चंद्रयान-3 की तैयारियों में जुटा, सरकार से मांगे 75 करोड़

भारत देश के लिए एक गर्व वाली खबर है क्योंकि ISRO अब चंद्रयान-3 की तैयारियों में जुट गया है. इसके लिए संगठन ने केंद्र सरकार से 75 करोड़ रुपये की मांग की है. यह राशि ISRO के वर्तमान बजट से अलग है जिससे ISRO अपने तीसरे महत्वकांक्षी मून मिशन को अंजाम देगा. टॉइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) की रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रयान-3 को ISRO नवंबर 2020 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है. 

 

इस अभियान की मदद से ISRO चंद्रयान-2 के दौरान पूर्वनिर्धारित अपनी खोज प्रक्रिया को जारी रखने की कोशिश करेगा. बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के लिए ISRO ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट के प्रावधानों के तहत इस धनराशि की मांग की है. इसमें से 60 करोड़ रुपये मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत काम में खर्च होंगे. जबकि, शेष 15 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के तहत मांग की गई हैं.

 

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वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट के प्रावधानों के तहत धन की मांग की गई है. इसमें से 60 करोड़ रुपये मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय के लिए व्यय व्यय” के लिए होंगे, जबकि शेष 15 करोड़ रुपये राजस्व व्यय के तहत मांगे गए हैं. चंद्रयान-3 के लिए इसरो ने कितनी राशि की मांग की है वह उसके कुल बजट का लगभग 11 फीसदी हिस्सा है. वर्ष 2019-2020 के लिए ISRO का कुल बजट 666 करोड़ रुपये है.

 

गौरतलब है कि ISRO इससे पहले चंद्रयान और चंद्रयान-2 मिशन पर काम कर चुका है. चंद्रयान में जहां सिर्फ एक ऑर्बिटर चांद तक भेजा गया था, वहीं चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजे गए थे. इसरो का मिशन लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराना था लेकिन क्रैश लैंडिंग के कारण उस मिशन का यह हिस्सा सफल नहीं हो सका था. हालांकि, ऑर्बिटर चांद की कक्षा में चक्कर काट रहा है और अपना काम सही से कर रहा है.

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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