जाँच अधिकारियों ने पठान को जारी किया नोटिस 


जाँच अधिकारियों ने पठान को जारी किया नोटिस 

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लमीन के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान को नोटिस जारी किया गया है। कलबुर्गी के पुलिस उपायुक्त एमएन नागराज से मिली जानकारी के अनुसार पठान को 29 फरवरी को अपने बयान दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया है। नागराज ने बया कि उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होकर अपने बयान दर्ज कराने होंगे।

 

 

 दिल्ली में हो रहे दंगे की तहक़ीकत के लिए जाँच अधिकारी लगातार सभी विवादित मामलो की जाँच कर रही है।  पठान ने कुछ दिनों पहले एक रैली में विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 15 करोड़ हैं मगर 100 को ऊपर भारी पड़ेंगे। जिसपर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

 


गौरतलब है कि कर्नाटक के कलबुर्गी में 16 फरवरी को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आयोजित एक रैली में कहा था कि, 'हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। हमें आजादी चाहिए, इस तरह की चीजें हमें केवल मांगने से नहीं मिलती है, हमें इसे छीनना पड़ता है। याद  रखना हम 15 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पर भारी है। पठान का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था।'

 


पठान के इस विवादित बयान पर नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने कड़ी आलोचना की थी। संवाददाताओं से बात करते हुए, एआईएमआईएम महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने कहा था कि हमारी पार्टी वारिस पठान द्वारा दिए गए बयान का समर्थन नहीं करती हैं। पार्टी उनके इस बयान को लेकर उनसे जवाब मांगेगी। 

 


एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पठान के बयान पर नाराजगी जताते हुए उन्हें फटकार लगाई थी। भड़काऊ बयान पर पार्टी की किरकिरी के बाद ओवैसी ने पठान के मीडिया से बात करने पर रोक लगाई है। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोई बयान देने से रोक दिया गया है।आपको बता दे कि पठान के इस बयान के बाद राजनीति सियासी गर्म हो गई है। 

 

 

 

 

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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