'कांग्रेस के सिपाही, करेंगे कोरोना की धुलाई' नाम से एक महाअभियान शुरू करेगी कांग्रेस- चौधरी अनिल कुमार


'कांग्रेस के सिपाही, करेंगे कोरोना की धुलाई' नाम से एक महाअभियान शुरू करेगी कांग्रेस- चौधरी अनिल कुमार

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आज राजीव भवन स्थित डीपीसीसी कार्यालय में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि दिल्ली कांग्रेस सोमवार 27 अप्रैल, 2020 से दिल्ली के सभी 272 वार्डों में “कांग्रेस के सिपाही, करेंगे करोना की धुलाई” नाम से एक महाअभियान शुरू करेगी। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के भाजपा शासित नगर निगम कोविड -19 के चलते दिल्ली में सेनेटाइजेशन करने में पूर्णतया विफल रही हैं।

 

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में करोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं,  यह इस बात से साबित हो जाता हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार और दिल्ली नगर निगम न केवल अपने काम में असफल रहे हैं, बल्कि वे Hotspots क्षेत्रों में सेनेटाइज भी नहीं करा रहे है तथा गरीबों और जरूरतमंदों को स्वच्छ व ताजा भोजन भी नहीं दे पा रहे है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार इस महत्वपूर्ण कोविड -19 अवधि के दौरान कल्याणकारी उपाय करने में राजनीति कर रही है क्योंकि दिल्ली सरकार गरीब लोगों को मुफ्त भोजन देने के लिए उनसे उनका आधार कार्ड मांग रही है।

 

आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के अलावा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के पांचों उपाध्यक्ष जय किशन, मुदीत अग्रवाल, अभिषेक दत्त, अली मेंहदी और शिवानी चैपड़ा भी मौजूद थे। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस पूरे दिल्ली में लगभग 106 “कांग्रेस की रासोई”  कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से गरीबों और जरूरतमंदों को स्वस्थ, पौष्टिक भोजन की आपूर्ति कर रही है, और 23 अप्रैल, 2020 से डीपीसीसी कार्यालय, राजीव भवन, राउज एवेन्यू क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों को स्वच्छ व पौष्टिक भोजन देने के लिए रासोई भी शुरू कर दी गई है।

 

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि करोना मामलों की बढ़ती संख्या इस बात का पर्याप्त सबूत है कि दिल्ली सरकार की बहुप्रचारित 'SHIELD' (S-Sealing, H-Home Quarantine, I-Isolation,  E-Essential Supply, L-Local Sanitization और D-Door to Door Health Check-up) कार्यक्रम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि न केवल करोना मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, बल्कि Hotspots क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल सरकार और एमसीडी अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम दिया  होता तो आज दिल्ली इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं होती।

 

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि उन्होंने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में कई मुद्दों पर उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई पत्र लिखे  लेकिन उन दोनों से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। चौधरी अनिल कुमार ने मांग की कि दिल्ली सरकार करोना परीक्षण, पीपीई किट, मास्क और अन्य सुरक्षा और सुरक्षा के उपाय मुहैय्या कराए तथा सभी सफाई कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का बीमा कराया जाए।

 

चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने कार्यो के लिए स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है परन्तु सच तो यह है कि करोना को  नियंत्रण और रोकथाम करने में दिल्ली सरकार न के बराबर काम कर रही है क्योंकि मुख्यमंत्री केवल टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली के तीनों नगर निगम के मेयर पूरी तरह से कोरोना लड़ाई में नदारद  हैं। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आपसी लड़ाई के कारण, एमसीडी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण कई क्षेत्रों के एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके है अतः तुरन्त उनका वेतन दिया जाना चाहिए।

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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