जानें 'लेट मी टेल यू माई गुड फ्रेंड!' के वक्ता और अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद की जीवनी


जानें 'लेट मी टेल यू माई गुड फ्रेंड!' के वक्ता और अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद की जीवनी

देश के कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने "लेट मी टेल यू माई गुड फ्रेंड! (यार! मुझे भी बताने दीजिए।)" जुमले से जाने जाते हैं। इन्हें कई अवसरों पर इस जुमले यानि की मुहावरा को दोहराते देखा गया। इनकी छवि बीजेपी के अग्रणी नेता में से है और इनका मीडिया सम्बोधन कुशल वक्ता को दर्शाता है। ऐसे में आज हम आपको रविशंकर प्रसाद की जीवनी बताने जा रहे हैं। आइये जानते हैं।

 

रवि शंकर प्रसाद का 30 अगस्त 1954 को बिहार में पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम ठाकुर प्रसाद था जोकि अपने जमाने के प्रख्यात वकील रहे हैं और साथ ही तत्कालीन भाजपा के प्रमुख संस्थापकों में से थे। रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा यही से प्राप्त की। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बी०ए०(ऑनर्स), एम०ए० (राजनीति विज्ञान) तथा एलएल०बी० उत्तीर्ण की। प्रसाद का विवाह 3 फ़रवरी 1982 को डॉ॰ माया शंकर के साथ हुआ जोकि पटना विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर हैं।

 

 

प्रसाद उस समय लाइमलाइट में आये जब उन्होंने 1970 में इन्दिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के वे नेता रहे। यहीं से उनके राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई। इन्होंने आपातकाल में जेपी आंदोलन में बिहार छात्र संघ की अगुवाई की और इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। अपने छात्र जीवन में प्रसाद कई बार छात्र संघ के विभिन्न पदों पर आसीन हुए और अपने दायित्वों को उन्होंने पूरा भी किया।

 

इसके बाद 1991 में प्रसाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गए और फिर 95 तक दो कार्यकाल के लिए वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहे। फिर 1995 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाये गये। प्रसाद पहली बार अप्रैल 2000 में राज्य सभा सदस्य चुने गये। इसी वर्ष इन्हें मई 2000 पेट्रोलियम, रसायन तथा वित्त मन्त्रालय की सलाहकार समितियों के सदस्य भी बनाया गया।

 

1 सितम्बर 2001 से 29 जनवरी 2003 तक कोयला और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री बने और इसी दौरान 1 जुलाई 2002 से 29 जनवरी 2003 तक विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री का कार्यभार भी संभाला। विधि और न्याय मन्त्रालय पूरा करने के बाद इन्हें 29 जनवरी 2003 को प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मत्री का स्वतन्त्र प्रभार दिया गया और इस पद पर प्रसाद मई 2004 तक रहे। इस दायित्व को इन्होंने बखूबी निभाया और फिर इन्हें अगस्त 2004 से अगस्त 2006 तक मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य बनाया गया और इसी वर्ष इन्हें राज्य सभा की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का सद्स्य भी बनाया गया।

 

 

इसके बाद पार्टी ने इन्हें बड़ी जिम्मेवारी देते हुए 2006 में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया और इसी वर्ष अप्रैल 2006 में बिहार से राज्य सभा सांसद भी चुने गए। इसके एक साल बाद प्रसाद को 2007 में फिर से बीजेपी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। प्रसाद 2007 से लगातार 10 वर्षों तक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं।

 

2014 लोक सभा चुनाव में जब बीजेपी प्रमुख पार्टी बनकर विजयी श्री हुई। उस समय मोदी सरकार के कैबिनेट में इन्हें देश के कानून एवं न्याय मंत्री की जिम्मेवारी दी गयी। जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया और फिर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी इन्हें देश के कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। इनके कार्यकाल में कई अहम् फैसले लिए गए जिसमें राम मंदिर और तीन तलाक प्रमुख है। आशा करते हैं कि रविशंकर यूंही सच्ची निष्ठा के साथ देश की सेवा करते रहे।

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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