केजरीवाल सरकार यदि जनता को पीने का पानी भी नहीं दे रही है: मनोज तिवारी


केजरीवाल सरकार यदि जनता को पीने का पानी भी नहीं दे रही है: मनोज तिवारी

भारतीय मानक ब्यूरो ने दिल्ली में पेयजल की शुद्धता को लेकर बड़ा खुलासा किया है और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली में सप्लाई किये जा रहे पानी को पीने लायक नहीं बताया है. इस पूरे मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की कार्यशैली की तीखी आलोचना करते हुये दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट अत्यन्त चिन्तनीय है, जल है तो कल है. जल प्रकृति की वो सम्पदा है जो हमें जीवन देता है, लेकिन यदि वही जल दूषित हो जाये तो उसके सेवन मात्र से अत्यन्त गम्भीर बीमारियां भी हो सकती हैं. आज दिल्ली में वही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री केजरीवाल अब भी अपनी अकर्मण्यता रूपी चिरनिद्रा से जागने को तैयार नहीं हैं. मुख्यमंत्री के पास केवल एक विभाग है दिल्ली जल बोर्ड और उसकी कार्यशैली पर सबसे बड़ा सावालिया निशान लगा रही है भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट जो यह स्पष्ट करती है कि मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के हितों के लिए कितने गम्भीर है.

 

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तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अभी गर्मियों में वो मंजर देखा है जिसके लिए उन्हें कई खूनी संघर्षों का भी गवाह बनना पड़ा है. पानी की कमी के कारण टैंकर से पानी भरने के लिए लगी लम्बी कतारों में लोगों के बीच झगड़ा आम हो चला था. लेकिन पानी की आपूर्ति के लिए केवल घोषणाएं व विज्ञापन दिये गये, लेकिन जनता को पानी नहीं मिला. बूंद-बूंद को तरसती जनता दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों की राह देखने में अपना अधिकतर समय निकालती रही. मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के पास गुहार लगाने के बाद भी पानी लोगों को नहीं मिला. अब जब गर्मी का मौसम जा रहा है तब भारतीय मानक ब्यूरो के रिपोर्ट का आना यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी जहरीला है जिसने कई प्रकार के बीमारियों को जन्म दिया है.

 

 

तिवारी ने कहा कि दिल्ली को लंदन, पेरिस बनाने की बात करने वाले मुख्यमंत्री पहले जनता को मूलभूत सुविधा के रूप में पीने का शुद्ध पानी तो दिलाये क्योंकि ये वही जनता है जिसने आम आदमी पार्टी को अपना प्रचण्ड बहुमत देकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठाया है. दिल्ली के 11 जगहों से लिए गये पानी के नमूनें की जांच बीआईएस के लैब में किये जाने पर कुछ जगहों का पानी 42 मानकों में से 12, 13 व 14 मानकों पर विफल पाए गये हैं. इन पानी के नमूनों में पीएच लेवल, घुले हुये ठोस कण और गंध व अन्य घटकों की जांच की गई जिनके मानकों के आधार पर ये नमूने किसी न किसी स्तर पर विफल पाए गये है.

 

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तिवारी ने कहा कि पीने का पानी भी यदि सरकार न दे पाये तो ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. हर छोटी बड़ी बात पर प्रतिक्रिया देने वाले मुख्यमंत्री जहरीले पानी को लेकर बयान क्यों नहीं जारी करते हैं, दूषित पानी के मुद्दे पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ते है. केजरीवाल ने 56 महीने के कार्यकाल में पहले दिल्ली की हवा को प्रदूषित किया और अब जल भी प्रदूषित हो गया है. सत्ता में बने रहने के लिए येन, केन, प्रकरेण उपाय करने के बजाय दूषित जल के सेवन से दिल्ली की जनता को बचाने के ठोस उपाय केजरीवाल को तुरन्त करने चाहिए. आखिर दिल्ली की जनता का दोष क्या है, वो ईमानदारी से देश की उन्नति में अपनी भागीदारी दे रही है लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं से क्यों वंचित किया जा रहा है. दिल्ली के मुख्यमंत्री यदि चुप्पी नहीं तोडेगें तो जनता की चुप्पी जरूर टूटेगी और केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेकेगी. भाजपा के सत्ता में आने पर टैंकर घोटालों की जांच की जायेगी और पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. 

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मुंबई से दिल्ली का सफ़र सिर्फ 10 घंटो में होगा पूरा


मुंबई से दिल्ली का सफ़र सिर्फ 10 घंटो में होगा पूरा

दिल्ली से मुंबई के बीच काफी तेज़ चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में सफर जल्द ही और छोटा होने वाला है। रेलवे अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को अब और बेहतर कर रहा है। delhi mumbai train

आपको बता दें, रेलवे ने 2023 तक इसके ट्रैवल टाइम को 5 घंटे 45 मिनट कम करने की योजना शुरू कर दी है। फिलहाल, इस सफर में 15 घंटे 45 मिनट लगते हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लचर होने के कारण यह ट्रेन अपनी क्षमता के मुताबिक स्पीड नहीं पकड़ पा रही थी।

घर से छिपकली भगाने के घरेलू उपाय।

हालांकि रेलवे ने 2016-17 में बजट मिशन रफ्तार के नाम से रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बदलने का प्लान भी किया था, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूट की क्षमता 20 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हर दिन यह सेक्टर 100 पैसेंजर और 80 गुड्स ट्रेनें हैंडल करता है। delhi mumbai train

बता दें, राजधानी एक्सप्रेस रेक जर्मनी की सुपीरियर लिंक हॉफमन बश टेक्नॉलजी से बने होते हैं और यह 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते है लेकिन इसको सपॉर्ट करने वाला इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं है। जिस कारण यह 87 किमी प्रति घंटा की स्पीड से चलते है।

रेलवे के एक विश्लेषण से पता लगा है कि कुल 60,000 किमी के नेटवर्क में से सिर्फ 0.3 प्रतिशत 160 प्रति घंटा की रफ्तार को झेल सकता है, जबकि 5 प्रतिशत 130 किमी प्रति घंटा की रफ्तार का भार उठा सकता है।

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Facebook से आधार लिंक करना जरूरी है क्या?


Facebook से आधार लिंक करना जरूरी है क्या?

अब नहीं चलेगी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज क्योंकी अगर आपके फेसबुक अकाउंट से फेक न्यूज फैलती है तो इसका जवाब आपको खुद देना होगा. इसके अलावा फेसबुक को आधार से जोड़ना पड़ सकता है. इसका प्रयोग फेसबुक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा.

आपको बतादें कि, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की गई थी जिसपर कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में यह मामला मद्रास, बॉम्बे और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है. दूसरी तरफ मीडिया का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब सहित अन्य को नोटिस जारी किया है. facebook aadhar link

इन्हें 13 सितंबर तक इस मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है. बता दें कि, तमिलनाडु सरकार ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फेक न्यूज, अश्लील कंटेट, राष्ट्रविरोधी कंटेट पर लगाम कसने के लिए जरूरी है. फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आधार से लिंक किया जाए. ऐसा करने से आरोपियों की पहचान आसानी से हो पाएगी. facebook aadhar link

हालांकि, इसके विरोध में फेसबुक ने कोर्ट से कहा कि ऐसा करने से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा पहुंच सकता है. फेसबुक के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है.

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