अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के चुनावी वादों पर केजरीवाल ने दिया जवाब


अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के चुनावी वादों पर केजरीवाल ने दिया जवाब

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बर्नी सेंडर्स ने हाल में एक ट्वीट कर कुछ चुनावी वादे किए. इसमें दुर्घटना बीमा, स्वास्‍थ्य संबंधी खर्चों का जिक्र था. इस पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी पार्टियां जो वादे कर रही हैं कि यदि वे चुनाव जीत गए तो अमेरिका में यह सब करेंगे वे सभी काम हम दिल्ली में पिछले पांच सालों में कर चुके हैं.

 

इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी को भी दुर्घटना होने की स्थिति में बिल चुकाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. किसी को कैंसर से लड़ने के लिए अपना घर नहीं बेचना होगा. गंभीर बीमारी से जूझ रहे किसी व्यक्ति को जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले नहीं दबे रहना होगा. हम सभी पिछले बकाया मेडिकल कर्ज को खत्म करेंगे और सभी को स्वास्‍थ्य सेवाएं दी जाएंगी जिसकी तैयारी जोरो पर है.

 

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आपको बता दें कि अक्टूबर माह में केजरीवाल सरकार ने फरिश्ते दिल्ली के योजना शुरू की थी. इस योजना के लॉन्च होने के बाद दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल अब सड़क हादसे में घायल शख्स को लौटा नहीं सकेंगे. साथ ही निजी अस्पतालों को मरीजों का इलाज कैशलेस भी करना होगा. यह योजना सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसे में पीड़ितों के लिए लाई गई थी.

 

बता दें कि फरिश्ते योजना के लॉन्च होने के बाद दिल्ली के निजी अस्पताल भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं कर सकते. दिल्ली के निजी अस्पतालों को सड़क दुर्घटना में घायल मरीज का कैशलेस इलाज करना होगा. इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक योजना भी शुरू की थी. इस योजना के तहत लोगों को सभी आवश्यक स्वास्‍थ्य सेवाएं और बुनियादी पैकेज प्रदान की जाती हैं.

 

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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