अहमद का कांग्रेस को जीरो पर टिकाने का खेल


अहमद का कांग्रेस को जीरो पर टिकाने का खेल

-रितेश सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली।

 झारखंड में चुनाव की घोषणा से ठीक पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावी नतीजों में भाजपा पहली नजर में काफी पीछे पहुंच गई थी। धारा 370 के राष्ट्रवादी घोषणा का असर उसके अपने चुनावों में टिकट वितरण में वफादारों की तरजीह में 370 की बनी फिजां को बर्बाद कर दिया। हरियाणा में भाजपा के मुख्यमंत्री और सूबे के जमीनी नेता माने जाने वाले अनिल विज को छोड़कर सभी मंत्री मैदान में चित हो गए थे।

 

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वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना को मुंबई और मराठवाड़ा को समेटने का मंसूबा पालने वाले अमित शाह को करारा झटका लगा। गठबंधन के साथ चुनावों में जाने वाली ये दोनों दल भाजपा और शिवसेना, चुनावों में एक-दूसरे को धक्का देकर पीछे करते नजर आए। नतीजा सामने है और सरकार बनने में और राष्ट्रपति शासन लागू करने में कुछ घंटों का वक्त बचा है।

 

अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भाजपा में विरोधी बनकर उभरे नितिन गडकरी की सियासी चालों का आकलन हो रहा है। गडकरी की ठाकरे परिवार से नजदीकी और संघ के दवाब के बाद महाराष्ट्र की राजनीति फडनवीस को दिल्ली और गडकरी को महाराष्ट्र की राजनीति में फिट करने के साथ आगे बढ़ रही है।

 

आपको बता दें कि कांग्रेस का अहमद धड़ा अपना खेल आगे बढ़ा रहा है। पहले तो शिवसेना को सामने से समर्थन देने पर महाराष्ट्र में अहमद गैंग, जिसकी अगुवाई अशोक चव्हान करते रहे हैं, के साथ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हान और बालासाहेब थोराट कांग्रेस अध्यक्ष पर दवाब बना रहे थे। सोनिया गांधी इन नेताओं से मिली जरूर, मगर सरकार में शामिल होने और समर्थन देने के मुद्दे पर इंकार कर दिया।

 

अहमद ने अपना प्लान बी फेंकते हुए एनसीपी में अपने चहेते प्रफुल्ल पटेल के जरिए शरद पवार को आगे बढ़ने की लाइन दे दी ताकि गठबंधन के दवाब में एनसीपी को समर्थन देना कांग्रेस की मजबूरी बन जाती। लेकिन शिवसेना में पवार विरोधी तेवर और मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा रखने की वजह से एनसीपी सुप्रीमो को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

 

इसके बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने गडकरी को बिना बुलाए समर्थन देने पहुंचे। नितिन गडकरी को उस आंकड़े तक पहुंचाने की पेशकश कर बैठे जिसमें 105 $ निर्दलीय, बाकी कांग्रेसियों को दल-बदल कराकर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब दिखा आए। अहमद की गुपचुप हो रही इस मुलाकात को गडकरी ने अपने विश्वासपत्र पत्रकार मित्रों को खबर देकर आम कर दिया। इसके बाद कांग्रेसी आलाकमान और सतर्क हो गया। हालांकि सरकार बनाने की इस दौर में वो किसानों के मुद्दों को लेकर अपने ऊपर हो रहे हमलों को शांत करने की कोशिश करते दिखे।

 

किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और कृषिमंत्री और गृहमंत्री का मसला तो समझ में आ सकता है, लेकिन गडकरी के साथ किसानों के मुद्दे पर बात करने के मामले को मीडिया में उछालना किसी के गले नहीं उतर रहा। हालांकि अहमद ने इस मामले को ठंडा करने के लिए कुछ चुनींदा पत्रकारों के जरिए मैनेज करने का प्रयास किया जो कुछ हद तक सफल भी रहा।

 

झारखंड में भी अहमद अपना कमाल दिखा चुके हैं। झारखंड के दो-दो प्रदेश अध्यक्ष और अहमद के प्यादे के तौर पर पहचान बनाए सुखदेव भगत और डा अजय कुमार आज पार्टी बदल चुके हैं। एक ने भाजपा और दूसरे ने आप का झंडाबरदारी कुबूल कर लिया। झारखंड से कई दिग्गज जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे मनोज यादव समेत भाजपा का दामन थाम चुके हैं।

 

प्रभारी आरपीएन सिंह ताकते रह गए और दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय में चुनींदा पत्रकारों के बीच हंसी-ठिठोली करते हुए हंसी-ठिठोली का पात्र हो गए। कांग्रेसी हाईकमान आरपीएन के हाईफाई हवा-हवाई खेल को समझ चुका है। उनके दिन अब गिनती के हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के दौरों के बाद जो कुशीनगर लोकसभा चुनाव में इनकी गत बनी थी, उसी का फायदा अजय कुमार लल्लू को मिला।

 

लल्लू जमीनी नेता की हैसियत बनाने हुए प्रदेश के अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए लेकिन हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर राजा कहलवाने के आदी हो चुके ये नेताजी अब उसी क्षेत्र के प्रजा की भांति सड़क नापते हुए अगली बारी का इंतजार कर रहे हैं। कयास यही लग रहे हैं कि झारखंड के नतीजे इनको जल्द ऐसा मौका उपलब्ध करा देंगे। बतौर प्रभारी आरपीएन के कुप्रबंध का नतीजा है कि खांटी कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन झारखंड में थाम लिया। रही सही कसर अहमद टिकटों के साथ चुनाव प्रबंधन में पूरा कर देंगे। फिलहाल झारखंड के दिग्गजों को आपस में भिड़ा चुके अहमद भाजपा, झामुमो, राजद के बाद चौथे नंबर का दल बनवाकर कर छोड़ेंगे।

 

राजद को बिहार में निबटा हुआ माना जा रहा है, मगर अहमद उनको ताकत देने पर आमदा हैं। बिहार के चुनावों जिस तरीके से टिकटों का खेल हुआ, उसका नतीजा सबके सामने है। गठबंधन के इकलौते सांसद बने जावेद की अपनी सबसे सुरक्षित सीट पर ही जमानत जब्त हो गई। चुनाव जीतकर बौरा गए जावेद सीमांचल के अलग राज्य की मांग को उठा रहे थे जिसका करारा जवाब इनको इनकी अपनी विधानसभा सीट पर मिल चुका है। इनको वो सभी सिपाहसलार जो इनके परिवार को जीत दिलाने में मददगार थे, उन्होंने ही कांग्रेस की आखिरी जमीन भी सुपुर्दे-खाक कर दी।

 

अहमद के गुजराती भाई और प्रभारी इस काम को अंजाम देने के लिए लगे हुए थे। भारी विरोध के बाद उन लोगों को टिकट दिया गया जिन्हें कांग्रेसियों ने मिलकर जिलाबदर कर दिया। विधानसभा के उपचुनावों में दो सीटों पर जीत ने राजद के नेतृत्व की नहीं, बल्कि जीतने वाले विधायकों की निजी जीत है। सुप्रीमो बने घूम रहे तेजस्वी की दोनों मीटिंगों में कुर्सी फेंकों सम्मान ने राजद के राजकुमार के हौंसले पस्त करने के लिए काफी थे। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव कहीं चुनाव प्रचार करने तक नहीं गए थे।

 

झारखंड में झामुमो को बड़ा भाई मानने के बाद राजद को 12 से अधिक सीट देना कांग्रेस की जमीन खत्म करने का सुनियोजित षड्यंत्र माना जा रहा है। सुबोधकांत सहाय, गीताश्री उरांव, फुरकान अंसारी और प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का सिरा अहमद के घर खुलता है। इन सभी नेताओं को आपस में भिड़ाकर अहमद पटेल आरपीएन समेत कांग्रेस का लुटिया डुबोने का इंतजाम कर चुके हैं।

 

कांग्रेसी हाईकमान बने राहुल गांधी को अहमद की टीम ने पूरे देश में मुकदमों के उलझा दिया। टपोरी टाइप बने प्रभारी कचहरी और कोर्ट का बेमतलब का चक्कर काट रहे हैं। बकायदा पटना पहुंचे राहुल गांधी को पीठासीन न्यायाधीश ने ऐसे मुकदमों में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने का मशविरा भी दिया था। मगर अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये प्रभारी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बिहार में कटिहार में पहुंचे प्रभारी को जिले के नेताओं ने ही उनका बहिष्कार ही कर दिया था।

 

महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से जहां कांग्रेसी बमबम है, वहीं कांग्रेस की बढ़ रही ताकत से अहमद खेमा बेचैन और चिंतित हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की पूरी कोशिश फिलहाल तारिक अनवर को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर रखने की थी, लेकिन हाईकमान उन्हें असम का पर्यवेक्षक बनाकर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। वहीं प्रदेशों के प्रभारी के ऊपर अलग से पर्यवेक्षक भेजकर प्रदेश में अहमद के वफादार बने प्रभारियों को चौंका दिया है।

 

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महाराष्ट्र और हरियाणा के नतीजों से आए परिवर्तन के बाद आलाकमान इन प्रभारियों के जरिए प्रदेशों में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और जमीनी हकीकत का आकलन करेगा। आने वाले दिन कांग्रेस में बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। पर्यवेक्षकों ने जिस मुस्तैदी से आंदोलन की रूपरेखा बनाई है, उससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिख रहा है। आंदोलन की इस राजनीति में कांग्रेस की यह अंदरूनी राजनीति किस करवट बैठती है, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें बनी हुई है।

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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