देश के 11 राज्यों ने मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य को किया पूरा, 7 राज्यों के मातृ मृत्यु दर में आई कमी


देश के 11 राज्यों ने मातृ मृत्यु दर के लक्ष्य को किया पूरा, 7 राज्यों के मातृ मृत्यु दर में आई कमी

बिहार सहित अन्य 5 राज्यों के लिए पहली बार स्वतंत्र रूप से मातृ मृत्यु दर की बुलेटिन की गयी प्रकाशित 

• वर्ष 2025 तक देश एसडीजी लक्ष्य हासिल करने में होगा सफ़ल 

• आयुष्मान भारत  हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तहत 1.03 करोड़ से अधिक ब्रेस्ट कैंसर एवं 69 लाख से अधिक सर्वाइकल कैंसर के लिए महिलाओं की हुयी जाँच 

• देशभर में औसत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जेएसवाई का लाभ 

 

 

पटना-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी कर देश के स्वास्थ्य सुविधाओं में हुयी प्रगति की जानकारी दी है. मातृ मृत्यु दर में कमी लाना देश के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है. लेकिन 1 वर्ष में ही देश की मातृ मृत्यु दर में 8 अंकों की कमी आई है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एवं सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार की तरफ इशारा करती है. वर्ष 2014-16 में भारत की मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जीवित जन्म थी, जो वर्ष 2015-17 में घटकर 122 प्रति प्रति लाख जीवित जन्म हो गयी. इस तरह एक वर्ष में कुल 6.2% की कमी दर्ज हुयी है. ये आंकडें भारत के रजिस्ट्रार जनरल के नवीनतम विशेष बुलेटिन का है. इसका अर्थ है भारत ने वर्ष 2025 तक मातृ मृत्यु दर कम करने का सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) हासिल करने में प्रगति की है. इस तरह वर्ष 2030 से 5 साल पहले ही ही इस लक्ष्य को पूरा करने में सफलता मिल जाएगी. 

 

11 राज्यों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य निति के लक्ष्य किये पूरे: 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2020 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्म(मातृ मृत्यु दर) के महत्वकांक्षी लक्ष्य को देश के 11 राज्यों ने हासिल कर लोया है. जिसमें केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, झारखण्ड, तेलंगाना, गुजरात, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं हरियाणा राज्य शामिल है. वहीँ बिहार सहित छतीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जैसे राज्यों में पहली बार स्वतंत्र रूप से मातृ मृत्यु दर की बुलेटिन प्रकाशित की गयी है. जबकि 7 अन्य राज्यों के भी मातृ मृत्यु दर में कमी आई है. जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान एवं तेलंगाना शामिल है. ये राज्य मातृ मृत्यु दर में आई राष्ट्रीय औसत कमी 6.2% से अधिक या बराबर है. 

 

 

इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों ने दिया योगदान: 

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के इन स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं पहलों के कारण यह सफलता दर्ज हो सकी है: 

 

• आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर : आयुष्मान भारत सलेक्टिव एप्रोच से स्वास्थ्य सेवा से निरंतर स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ने का प्रयास है. जिसके तहत प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता एवं सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करनी है. आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में खास कर महिलाओं को ओरल, सर्वाइकल एवं ब्रेस्ट कैंसर की रोकथाम के लिए निःशुल्क जाँच की जाती है. अब तक देश भर में ब्रेस्ट कैंसर के लिए 1.03 करोड़ से अधिक एवं सर्वाइकल कैंसर के लिए 69 लाख से अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच की गयी है. 

 

• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जून, 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान(पीएमएसएमए) शुरू किया. इसके तहत पूरे देश में माह की 9 वीं तारीख को सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती माहिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच की सुविधा प्रदान की जाती है. जिसमें सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पताल भी स्वेच्छा से योगदान दे रहे हैं.

पीएमएसएमए के तहत देश भर में प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त गर्भवती की संख्या 2.39 करोड़ से अधिक है. पीएमएसएमए स्वास्थ्य केंद्र में पहचान की गयी ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 1.25 लाख से अधिक है. जबकि इस अभियान के लिए कुल 6219 पंजीकृत स्वैच्छिक कार्यकर्ता भी है. 

 

 

• सुरक्षित मातृत्व आश्वासन( सुमन): इस पहल का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन को सुनिश्चित करते हए रोकथाम योग्य सभी मातृ एवं नवजात मृत्यु को रोकने का है. इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने की, जिसे सुमन कार्यक्रम नाम दिया गया. एक उतरदायी कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर उसका समाधान करना, मातृ मृत्यु की सूचना दर्ज करने की केंद्रीकृत व्यवस्था, सामुदायिक भागीदारी पर विशेष बल एवं मेगा आईसी/बीसीसी कैंपेन के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने जैसे कदम इस कार्यक्रम की विशेषता है. 

 

• जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई) : संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए जननी सुरक्षा योजना(जेएसवाई) कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है. जिसमें ग्रामीण महिलाओं को सरकारी संस्थान में प्रसव कराने पर 1400 रूपये एवं शहरी महिलाओं को 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है. इससे देश की संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी हुयी है.

 

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण( 2007-08) के अनुसार देश भर में 47% प्रसव ही अस्पतालों में होते थे, जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 78.9% हुयी. इस अवधि में सुरक्षित प्रसव भी 52.7% से बढ़कर 81.4 प्रतिशत हो गयी.  

पिछले कुछ वित्तीय वर्ष में जेएसवाई लाभार्थियों की भी संख्या बढ़कर औसत 1 करोड़ से अधिक हो गयी, जो वर्ष 2005-06 में केवल 7.39 लाख थी. राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों ने चालू वित्तीय वर्ष 2019-20( दिसम्बर, 2019 तक) के लिए जेएसवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 75.7 लाख दर्ज की है.

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बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार


बेबाक पत्रकार रवीश कुमार को मिला ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार

हिंदी पत्रकारिता जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके NDTV के रवीश कुमार को बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है. ये अवार्ड 2019 के ‘रैमॉन मैगसेसे’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवार्ड को ‘रैमॉन मैगसेसे’ को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है. यह पुरस्कार फिलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमॉन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

आपको बता दें कि, सम्मान के लिए पुरस्कार संस्था ने ट्वीट कर बताया कि रवीश कुमार को यह सम्मान “बेआवाजों की आवाज बनने के लिए दिया गया है.” रवीश कुमार का कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’ ‘आम लोगों की वास्तविक, अनकही समस्याओं को उठाता है.” साथ ही प्रशस्ति पत्र में कहा गया की, ‘अगर आप लोगों की अवाज बन गए हैं, तो आप पत्रकार हैं.’ 

आपको बता दें कि, रवीश कुमार ऐसे छठे पत्रकार हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है. इससे पहले अमिताभ चौधरी (1961), बीजी वर्गीज (1975), अरुण शौरी (1982), आरके लक्ष्मण (1984), पी. साईंनाथ (2007) को यह सम्मान मिल चुका है.

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28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज


28,000 और जवानों को कश्मीर में किया गया तैनात, हाई अलर्ट पर फोर्सेज

हाल ही में जम्मू कश्मीर में 10,000 हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती के एक हफ्ते के भीतर बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कश्मीर 28,000 और अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर रहने को कहा है.

जिसके चलते स्थानीय नागरिकों में पहचल शुरु हो गई है और लोगों ने तेजी से राशन पानी जुटाना शुरु कर दिया है. इस बीच राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के इस अप्रत्याशित कदम पर ट्वीट कर कहा कि “ऐसी कौन सी वर्तमान परिस्थिति है जिसके चलते केंद्र सरकार ने सेना और वायुसेना को ऑपरेशनल अलर्ट पर ऱखा हुआ है, निश्चित तौर पर यह मामला 35ए अथवा परिसीमन से जुड़ा नहीं हैं. अगर सच में इस तरह का कोई अलर्ट जारी किया गया है तो यह बिल्कुल अलग चीज है.”

खास बात यह है कि इन सभी सुरक्षाबलों की राज्य के अति संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में भारी मात्रा में तैनाती की गई हैं. इसके अलावा राज्य के सभी जगहों पर अर्धसैनिक बलों ने कब्जा कर लिया है और प्रदेश पुलिस सिर्फ प्रतीकात्मक बन कर रह गई है.

घाटी में इतनी अधिक मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती को लेकर हमारे सूत्रों का कहना है कि सरकार 370 और 35ए को लेकर कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है. हालांकि सरकार का कहना है कि सीमापार से आतंकवादी कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में हैं जिसके मद्देनजर किया है.

लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि सरकार यह सब ध्यान भटकाने के लिए कह रही है जबकि असल में सरकार कुछ अलग और बड़ा करने की तैयारी कर रही है.

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